पंडरिया की शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने सदन में मुखर हुईं विधायक भावना बोहरा..
पंडरिया / कबीरधाम- 13 मार्च। भावना बोहरा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्कूल शिक्षा विभाग के बजट पर हुई चर्चा के दौरान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें उठाईं। उन्होंने ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा के विकास पर विशेष जोर देते हुए विद्यालयों के उन्नयन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और छात्राओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।
बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण एवं आदिवासी बाहुल्य इलाकों में शिक्षा का ढांचा अभी भी सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने सदन में मांग रखी कि क्षेत्र के हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नत किया जाए, नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जाए तथा जर्जर हो चुके शौचालयों की मरम्मत कर छात्राओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने विशेष रूप से कन्या हाई स्कूल की स्थापना की मांग उठाते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी और ड्रॉपआउट दर में भी कमी आएगी। विधायक ने यह भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में बुनियादी ढांचा, संसाधन और शिक्षण सुविधाएं मजबूत की जाएं।
पर्यटन स्थलों के विकास का मुद्दा भी उठाया
सदन में विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पर्यटन मंत्री Rajesh Agrawal से पूछा कि पंडरिया क्षेत्र में कितने पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में उनके विकास, सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है।
मंत्री के लिखित उत्तर में बताया गया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा पारस नगर बकेला को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि वर्ष 2024-25 और 2025-26 में इसके विकास के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। साथ ही वनांचल क्षेत्र कुकदुर के ग्राम भैंसाउदार स्थित जलप्रपात को फिलहाल पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। विभाग ने बताया कि नए पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जिनका मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
- आदिवासी युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं पर भी सवाल
विधायक भावना बोहरा ने आदिवासी युवाओं और परिवारों के लिए संचालित आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी सदन में मांगी। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री Ramvichar Netam ने बताया कि आदिवासी युवाओं के लिए आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन, हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण तथा निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं के अंतर्गत पंडरिया विधानसभा में 14 और कवर्धा विधानसभा में 29, इस प्रकार कुल 43 आदिवासी युवाओं को लाभान्वित किया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना की जानकारी
विधायक ने किसानों से जुड़े विषयों पर भी प्रश्न उठाते हुए किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों की जानकारी मांगी। मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में 31 दिसंबर 2025 तक 1,14,992 किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 2024-25 में 96,662 तथा 2025-26 में 99,227 किसानों ने कृषि ऋण के लिए आवेदन देकर लाभ प्राप्त किया है, जबकि कोई आवेदन लंबित नहीं है।
फसल बीमा योजना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में कुल 5,08,388 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,99,537 आवेदन स्वीकृत किए गए और 191 आवेदन अपात्र पाए गए।
पशु टीकाकरण कार्यक्रम पर भी चर्चा
विधायक भावना बोहरा ने जिले में पशु टीकाकरण कार्यक्रम की स्थिति पर भी सवाल किया। विभागीय मंत्री के अनुसार कबीरधाम जिले में वर्ष 2023-24 में 9,41,560 तथा वर्ष 2024-25 में 11,43,168 पशुओं का टीकाकरण किया गया है।
सरकार ने भविष्य में टीकाकरण का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पशुधन मित्रों और विभागीय कर्मचारियों को शामिल करते हुए विशेष टीकाकरण दल गठित करने, गांवों में पूर्व सूचना देकर शिविर आयोजित करने और जनजागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है।
क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर सक्रियता
विधानसभा में विभिन्न विषयों को उठाते हुए विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और कृषि जैसे मुद्दों पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से अपेक्षा जताई कि इन विषयों पर आवश्यक बजटीय प्रावधान कर क्षेत्र के विकास को गति दी जाएगी।
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