सहसपुर लोहारा: जुनवानी जंगल सहकारी समिति में करोड़ों की अनियमितताओं के आरोप, किसानों ने कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग
सहसपुर लोहारा: जुनवानी जंगल सहकारी समिति में करोड़ों की अनियमितताओं के आरोप, किसानों ने कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग
जुनवानी जंगल/सहसपुर लोहारा/कबीरधाम | 4 अगस्त 2026 (मंगलवार)- कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत संचालित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जुनवानी जंगल (पंजीयन क्रमांक 1401/घानीखुटा) एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। समिति से जुड़े विभिन्न आश्रित गांवों के किसानों ने धान खरीदी, खाद एवं बीज वितरण, वित्तीय लेन-देन, स्टॉक प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा किसानों के साथ व्यवहार में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
किसानों ने तेलीटोला बाजार चौक में आयोजित बैठक के बाद जिला कलेक्टर कबीरधाम को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं कराई गई तो समिति से जुड़े हजारों किसानों का आर्थिक हित प्रभावित होता रहेगा।
तेलीटोला बाजार चौक में हुई किसानों की विशाल बैठक
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 3 अगस्त 2026 को समिति के आश्रित ग्रामों के किसान सदस्य तेलीटोला बाजार चौक में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बैठक में समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए धान खरीदी, खाद-बीज वितरण, किसानों के भुगतान, समिति संचालन तथा प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में किसानों ने सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए और निर्णय लिया कि पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन के समक्ष रखी जाएगी ताकि निष्पक्ष जांच कराई जा सके।
किसानों का कहना है कि लंबे समय से समिति में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से किसानों का विश्वास कमजोर हुआ है।
मृत किसानों के नाम पर धान बिक्री का गंभीर आरोप
बैठक में किसानों ने सबसे गंभीर आरोप यह लगाया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कथित रूप से मृत किसानों के नाम पर लगभग 46 लाख 66 हजार रुपये मूल्य का धान बेचा गया।
ज्ञापन में दावा किया गया है कि इस धान की बिक्री से संबंधित भुगतान समिति के प्रभार प्रबंधक के परिवार के पांच सदस्यों के बैंक खातों में जमा कराया गया।
किसानों ने मांग की है कि—
- बैंक खातों की जांच कराई जाए।
- धान खरीदी पोर्टल का मिलान किया जाए।
- संबंधित भुगतान रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं।
- दोषी पाए जाने वालों पर आपराधिक कार्रवाई की जाए।
किसानों का कहना है कि यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह किसानों के अधिकारों और सरकारी व्यवस्था दोनों के साथ गंभीर धोखाधड़ी का मामला होगा।
खाद एवं बीज वितरण में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि समिति में खाद एवं बीज वितरण के दौरान किसानों से राशि लेने के बावजूद उन्हें कई बार कंप्यूटराइज्ड या लिखित रसीद उपलब्ध नहीं कराई जाती।
उनका कहना है कि बिना रसीद के भुगतान होने से भविष्य में विवाद उत्पन्न होते हैं तथा किसानों के पास अपने लेन-देन का कोई प्रमाण नहीं रहता।
किसानों ने मांग की कि—
- प्रत्येक भुगतान पर कंप्यूटराइज्ड रसीद दी जाए।
- डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
- सभी स्टॉक एवं वितरण का विवरण सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाए।
प्रभार प्रबंधक एवं उनके भाई पर लगाए गंभीर आरोप
बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि समिति के प्रभार प्रबंधक धनेश साहू के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान उनके छोटे भाई रिखी साहू को अस्थायी रूप से समिति का कार्य देखने के लिए रखा गया था।
किसानों का आरोप है कि प्रभार प्रबंधक के स्वस्थ होने के बाद भी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उनके भाई द्वारा समिति का संचालन किया जा रहा है।
किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों भाई समिति का संचालन मनमाने तरीके से कर रहे हैं तथा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है।
हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका है।
धान खरीदी में साल्टेज (कमी) की जांच की मांग
किसानों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025-26 की धान खरीदी के दौरान जुनवानी जंगल/घानीखुटा उपार्जन केंद्र में धान की भारी कमी (साल्टेज) पाई गई थी।
उनका कहना है कि इस संबंध में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
किसानों ने मांग की कि—
- स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाए।
- संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
- पूरे मामले की तकनीकी जांच कराई जाए।
पूर्व बैठक के निर्णयों की अनदेखी का आरोप
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 17 जून 2026 को आयोजित बैठक में समिति के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।
किसानों का आरोप है कि उन निर्णयों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा समिति प्रबंधन द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।
किसानों की प्रमुख मांगें
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं—
- समिति की तत्काल उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- दोषी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं पीडीएस नियंत्रण आदेश-2016 के तहत कार्रवाई की जाए।
- खाद-बीज वितरण एवं किसानों से ली गई राशि का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए।
- यदि किसी किसान की राशि बकाया हो तो उसे तत्काल लौटाया जाए।
- सूचना पटल, स्टॉक रजिस्टर एवं कंप्यूटराइज्ड रसीद व्यवस्था अनिवार्य की जाए।
- समिति के समस्त वित्तीय अभिलेखों का ऑडिट कराया जाए।
- धान खरीदी, बैंक भुगतान एवं स्टॉक रिकॉर्ड का मिलान किया जाए।
ज्ञापन के साथ कई दस्तावेज किए गए संलग्न
किसानों ने जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के साथ कई दस्तावेज संलग्न करने का दावा किया है।
हजारों किसानों ने जताया समर्थन
बैठक में क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से रामकुमार मेरावी, बिहारी धुर्वे, अंजू पटेल, नारायण सिंह धुर्वे, देवनाथ साहू, रामकुमार नेताम, बलराम नेताम, शिवकुमार पोर्ते, उनेश्वर धुर्वे, मेहतर पोर्ते, संतोष धुर्वे, ईश्वर नेताम, तिरिथ मेरावी, कृष्लाल मेरावी, प्रकाश धुर्वे, विश्वनाथ यादव, डोमार चेतन खुसरो, लोचन दीपक मंडावी, बीरबल, सुखचंद, बसंती धुर्वे, अघ्नू, प्रीतम मेरावी, जगदीश नेताम, अंजोरी, चैतराम, लालसिंह, तिजराम मेरावी, छत्रपाल, राजकुमार, कन्हैया, चंदन, रामगोपाल, जीवन, बहुरसिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
किसानों ने एक स्वर में कहा कि यदि समयबद्ध जांच नहीं कराई गई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की समयबद्ध, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।
किसानों का कहना है कि सहकारी समितियां किसानों की आर्थिक रीढ़ हैं और यदि उनमें पारदर्शिता नहीं होगी तो इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं किसानों के हितों पर पड़ेगा।
रिपोर्ट:
राजा श्रीवास्तव, प्रधान संपादक
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