ग्रामीण व वनांचल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मांग, पंचायतों के डिजिटलीकरण, रोजगार व स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी उठे सवाल- विधायक भावना बोहरा…
कवर्धा/पंडरिया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े बजट प्रावधानों पर चर्चा के दौरान पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण, वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार और केंद्रों के उन्नयन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने से महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सकारात्मक सुधार आएगा।
विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक बोहरा ने पंचायतों के डिजिटलीकरण, ग्रामीण विकास कार्यों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा जी-राम-जी (पूर्व में मनरेगा) योजना के अंतर्गत मजदूरों के लंबित भुगतान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रमुखता से सदन के समक्ष रखा।
पंचायतों के विकास कार्यों की जानकारी मांगी
विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान ग्राम पंचायतों के माध्यम से कितने विकास कार्य स्वीकृत किए गए और उनमें कितनी राशि खर्च की गई है। उन्होंने यह भी पूछा कि इन कार्यों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं, कितने प्रगति पर हैं तथा कितने अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं।
गृह मंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि 15वें वित्त आयोग और मूलभूत योजनाओं के अंतर्गत कुल 6,254 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए 67 करोड़ 80 लाख 91 हजार रुपये स्वीकृत किए गए थे। इनमें से अब तक 35 करोड़ 49 लाख 93 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं। स्वीकृत कार्यों में से 3,573 कार्य पूर्ण, 1,373 कार्य प्रगतिरत तथा 1,237 कार्य अभी प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। इन कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी उप अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा की जाती है।
पंचायतों के डिजिटलीकरण पर उठाया सवाल
विधायक बोहरा ने ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि पंचायत संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के बीच कितने कंप्यूटर खरीदे गए हैं और उन पर कितना खर्च हुआ है।
मंत्री के लिखित उत्तर के अनुसार पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के लिए पंचायत स्तर पर कुल 7 कंप्यूटर खरीदे गए, जिनकी कुल लागत 4 लाख 61 हजार 490 रुपये है। इनमें से जनपद पंचायत पंडरिया में 3, कवर्धा में 2 और सहसपुर लोहरा में 2 कंप्यूटर खरीदे गए हैं।
जी-राम-जी योजना में मजदूरी भुगतान का मुद्दा
विधायक बोहरा ने जी-राम-जी (पूर्व में मनरेगा) योजना के अंतर्गत मजदूरों के भुगतान में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि पिछले छह महीनों में कितने मजदूरों को 15 दिन की वैधानिक समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं हो पाया और पिछले तीन वर्षों में कितने फर्जी जॉब कार्ड पकड़े गए।
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2025 को राजपत्र में ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025’ प्रकाशित किया गया है और इसे छत्तीसगढ़ में लागू करने की प्रक्रिया जारी है। 27 फरवरी 2026 की स्थिति में 225.09 लाख मानवदिवस का लगभग 531 करोड़ 43 लाख 71 हजार रुपये का मजदूरी भुगतान राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है। वहीं पिछले तीन वर्षों में फर्जी या डुप्लीकेट जॉब कार्ड पकड़े जाने की जानकारी शून्य बताई गई है।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी उठाया प्रश्न
स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में विधायक बोहरा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की स्थिति और आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण व सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी।
लोक स्वास्थ्य मंत्री के लिखित उत्तर में बताया गया कि प्रदेश के 17 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। कबीरधाम जिले के जिला अस्पताल कवर्धा में इसका कार्य प्लिंथ लेवल पर प्रगतिरत है। जिले में कुपोषण के प्रबंधन के लिए जिला चिकित्सालय कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर लोहरा, बोड़ला और पंडरिया में 10-10 बिस्तरों की पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) सुविधा उपलब्ध है, जहां चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बच्चों का उपचार और देखभाल की जाती है।
बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने पर चर्चा
विधायक भावना बोहरा ने राज्य में बेरोजगारी की स्थिति और रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों पर भी प्रश्न किया। मंत्री के जवाब में बताया गया कि कबीरधाम जिले में 31 जनवरी 2026 तक 28,619 युवक और 18,811 युवतियां रोजगार के लिए पंजीकृत हैं। विभाग द्वारा रोजगार मेले और प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से पिछले दो वर्षों में जिले के कुल 211 युवाओं को रोजगार मिला, जिनमें 189 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं।
विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक बोहरा ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास, महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा जताई कि सदन में उठाए गए इन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से विचार कर आवश्यक पहल करेगी।
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